हिंगोली जिल्ह्यात एजी पॉलिसी मध्ये बसविण्यात आलेले रोहित्र देखील बीआयएस स्टँडर्डचे आहे किंवा नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. या प्रकरणात छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रादेशीक कार्यालयाने केलेल्या चौकशीत दोषींवर काय कारवाई केली याची माहिती देण्यास प्रादेशीक कार्यालयाकडून टोलवाटोलवी केली जात आहे. त्यामुळे कृषी पंपासाठी विज जोडणी महा वितरणासाठी गैरव्यवहाराचे कुरण बनले असल्याचे बोलले जात आहे. हिंगोली जिल्ह्यात एजी पॉलिसीमध्ये सुमारे १३ कोटी रुपयांची कामे विना निवीदा काढण्यात आली असून यामध्ये निवीदांना प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे कारण पुढे करून महावितरणच्या परि पत्रकाचा आधार घेत हि कामे वाटप करण्यात आली आहेत. या कामे वाटपामध्येही मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला जाऊ लागला आहे. तत्कालीन अधिकारी तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या काही अभियंता व एका कंत्राटदाराने संगनमत करूनच कामे वाटप केल्याचा आरोप केला जाऊ लागला आहे. सदर कामे वाटप करतांना हिंगोली, औंढा नागनाथ, हत्तापाटी ये्थील कंत्राटदारांसह परभणी जिल्हयातील कंत्राटदाराला दिलेली कामे चर्चेचा विषय बनली आहेत. सदर कामे करतांना उभारण्यात आलेले खांब योग्य खोलीवर उभारले नाहीत शिवाय अनेक ठिकाणी सिमेंट टाकण्यात आलेले नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. दरम्यान, कृषी पंपाच्या रोहित्रामध्ये वारंवार बिघाड होऊ नये यासाठी बीआयएस स्टँडर्डचे रोहित्र बसवणे आवश्‍यक आहे. मात्र अनेक ठिकाणी या स्टँडर्डचे रोहित्रच बसविण्यात आले नाही तर काही ठिकाणी केवळ बीआयएस स्टँडर्ड ची पट्टी लावण्यात आल्याचा आरोपही केला जात आहे. सदर रोहित्र बसविण्यापुर्वी त्याची परभणी येथील कार्यालयाकडून तपासणी करण्यात आली. मात्र या तपासणीचा अहवालही अद्याप गुलदस्त्यात आहे. या सोबतच प्रादेशीक कार्यालयाने केलेला चौकशी अहवाल देखील गुलदस्त्यात असून कार्यालयातून माहिती देण्यासही टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे कार्यालयाकडून केलेल्या कारवाईवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे. या संदर्भात छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयातील अधीक्षक अभियंता यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता त्यांनी कार्यालयाच्या जन संपर्क अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे सांगत हात वर केले आहेत.
