स्वारगेट बस डेपो परिसरात एसटी बस मध्ये झालेल्या बलात्कार प्रकरणानंतर आता महाराष्ट्र शासनाचा परिवहन विभाग हाय अलर्ट वर आला आहे. या संदर्भात आज झालेल्या बैठकीत सर्व एसटी डेपोंमध्ये सीसीटीव्हीचे जाळे बसवण्याच्या सूचना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी क
.
पुणे येथील स्वारगेट बस डेपो परिसरात बस मध्ये झालेल्या बलात्कार प्रकरणानंतर राज्य सरकारचा परिवहन विभाग हाय अलर्ट मोडवर आला आहे. या संदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये एसटी महामंडळातील महिलांच्या आणि एकंदरीत प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत अनेक उपाययोजना करण्यावर चर्चा झाली आहे. या बैठकीनंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. यामध्ये एसटी महामंडळाच्या सर्वच बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, एसटी बस स्थानक परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम करणे तसेच सर्व बसला जीपीएस डिव्हाइस अनिवार्य करणे, यासह एस टी महामंडळामध्ये सुरक्षेसाठी एका आयपीएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी आपण करणार असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले आहे.
आयपीएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती
महिला, विद्यार्थी तसेच सर्व प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी एसटी महामंडळावर एका आयपीएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्या संदर्भातला प्रस्ताव आम्ही दिला आहे. याच संदर्भात आजच आपण गृहमंत्र्यांशी बोलणार असल्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले आहे. एस टी महामंडळाची सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश आपण दिले असल्याचे देखील सरनाईक यांनी सांगितले.
सर्व भंगार गाड्यांची 15 एप्रिलपर्यंत विल्हेवाट
एस टी महामंडळ आणि परिसरामध्ये अनेक बस डेपो मध्ये भंगार झालेल्या, बंद पडलेल्या अवस्थेमध्ये बसेस पडलेल्या आहेत. काही ठिकाणी आरटीओच्या माध्यमातून फोर व्हीलर गाड्या देखील जप्त करुन त्या ठिकाणी ठेवण्यात आल्या आहेत. त्याचाही गैरफायदा काही समाजकंटक घेत असतात. या सर्व बसेस आणि फोर व्हिलर गाड्यांची ताबडतोब भंगार मध्ये काढून विल्हेवाट लावण्याच्या सूचना आपण दिलेल्या असल्याची माहिती सरनाईक यांनी दिली. त्यासाठी 15 एप्रिल पर्यंत सर्व नियोजन करण्याच्या सूचना आपण दिल्या असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले आहे.
महिला सुरक्षा रक्षकांच्या संख्येत वाढ
तीन एजन्सीच्या माध्यमातून 2700 सुरक्षारक्षक एस टी महामंडळाने नेमलेले आहेत. त्यामध्ये महिलांची संख्या फार कमी आहे. ती किमान पंधरा ते वीस टक्के असावी, अशा प्रकारची चर्चा आजच्या बैठकीत झाली आहे. तशा प्रकारचे निर्देश या एजन्सींना दिले असल्याची माहिती प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. यामुळे महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्राधान्य दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.