घरोघरी घंटागाडीने कंचरा संकलित केल्यानंतर मुख्य द्वारावर लावलेले मास्टर क्यूआर कोड स्कॅनच केले जात नसल्याने हे क्यूआर कोड निरुपयोगी ठरले असून, खरेच किती घरांमधील कचऱ्याची उचल झाली याबाबत मनपाच्या स्वच्छता विभागाला माहितीही मिळेनाशी झाली आहे. परिणामी
.
स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शहरात सुमारे ९० टक्के घरांवर क्यूआर कोड लावले. ज्या घरातील किंवा इमारतीतील कचऱ्याची घंटागाडीने उचल केली तेथील क्यूआर कोड स्कॅन केला की, अॅपद्वारे मनपाला संदेश मिळतो. यावरून घंटागाडीद्वारे कचऱ्याची उचल होते की नाही, दिवसभरात किती घरांमधील कचरा संग्रहित केला, याची अचूक माहिती मिळते. यासंदर्भात कचरा उचल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणही आटोपले. मात्र, यात फार वेळ खर्च होत असल्याने ते क्यूआर कोड स्कॅन करण्यास तयार नाहीत. त्याचप्रमाणे शासनाकडून क्यूआर कोड स्कॅन करण्याचे कंत्राट घेणाऱ्या आयटीआय कंपनीने १३२ पर्यवेक्षक आधी नियुक्त केले होते. त्यांना बडनेरा झोन क्र. ४ मध्ये काही वाद झाल्यानंतर कामावरून कमी करण्यात आले. परिणामी क्यूआर कोड स्कॅनच केला जात नाही. नेहमीप्रमाणे घंटागाडीवरील कर्मचारी केवळ वहीत नागरिकांची स्वाक्षरी घेतली जात आहे. त्यामुळे शासनाने यासाठी केलेला खर्च, बसवलेले क्यूआर कोड, अॅप असे सर्वच निरर्थक ठरले आहे. क्यूआर कोड स्कॅन करण्याची शासनाची स्वतंत्र योजना आहे. यात मनपाचे कोणतेही योगदान नव्हते, असे सांगून हात वर करत आहे. त्यामुळे शहरात सर्वत्र कचराच कचरा दिसत असून नागरिक अस्वच्छतेमुळे त्रस्त आहेत. शहरात पाचही झोनमध्ये तीन स्वच्छता कंत्राटदार असून त्यांच्याकडे १३२ घंटागड्या आहेत. दोन महिन्यांआधी आयटीआय कंपनीने प्रत्येक घंटागाडीवर क्यूआर कोड स्कॅन करण्यासाठी प्रत्येकी एक पर्यवेक्षक ठेवला होता. परंतु, बडनेरा झोन क्र. ४ मध्ये एक महिन्यापूर्वी काही वाद निर्माण झाल्यानंतर पर्यवेक्षकांनी यासंदर्भात कंपनीकडे तक्रार केली. त्यानंतर कंपनीने १२५ पर्यवेक्षक कमी केले. त्यामुळे आता पाच झोनमध्ये प्रत्येकी एक यानुसार ५ आणि शहरातील लहान नाल्या व मोठे नाले यासाठी प्रत्येकी एक असे एकूण ७ पर्यवेक्षक कामावर ठेवले आहेत. शहरात आयटीआय कंपनीने फक्त सात पर्यवेक्षक ठेवले आहेत. शहरातील २.३ लाखांवर मालमत्तांना बसवलेले क्यूआर कोड दररोज स्कॅन करणे त्यांना शक्य नाही. त्यामुळे ते केवळ नावापुरते आहेत. कंपनीने १२५ पर्यवेक्षक कमी करणे व केवळ ७ पर्यवेक्षक कामावर ठेवणे हा केवळ देखावा असल्याची चर्चा सध्या शहरवासीयांत सुरू आहे. १० लाख लोकसंख्या व ३ लाखांवर मालमत्ता असलेल्या शहरात केवळ ७ पर्यवेक्षक हे निरुपयोगी आहेत.
आयटीआय कंपनीने १३२ पैकी १२५ पर्यवेक्षक हटवले
शासनाची स्वतंत्र यंत्रणा ^क्युआर कोड घरोघरी लावण्यासह ते स्कॅन करणाऱ्या आयटीआय कंपनीची स्वतंत्र व्यवस्था शासनाने केली. त्यात मनपाच्या स्वच्छता विभागाचे योगदान एवढेच की, आम्ही नेहमीप्रमाणे आताही घरोघरी कचऱ्याचे संकलन करतो. आता ७ पर्यवेक्षक कंपनीने शहरात ठेवलेत. -अजय जाधव, वैद्यकीय स्वच्छता अधिकारी, महापालिका.
सातच पर्यवेक्षक कोणकोणती कामे करणार